Friday, October 26, 2012
Saturday, October 13, 2012
Monday, October 8, 2012
Saturday, October 6, 2012
SVP Letter on 4th October 2012
Sunday, September 30, 2012
Sunday, September 23, 2012
Sunday, September 2, 2012
Thursday, August 23, 2012
बिल्डरों के दादागिरी के खिलाफ जमकर बोले रेजीडेंट्स
गाजियाबाद। वरिष्ठ संवाददाता। बिल्डर ने सब-स्टैंडर्ड लिफ्ट लगाई है। स्वीमिंग पुल बनाकर नहीं दिया। सड़क खोद डाली है। गंदगी की भरमार है। सींकिंग फंड वापस नहीं दे रहे हैं। पार्क की जगह इमारत खड़ी कर रहे हैं। सीवर ओवरफ्लो है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिए बगैर दिया पजेशन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाया गया है।
शनिवार को महानगर के तमाम आरडब्ल्यूए फेडरेशन के दो-दो पदाधिकारियों को जीडीए सभागार में आमंत्रित किया गया था। दोपहर से शाम तक चली बैठक में ज्यादातर सोसाइटियों के बिल्डरों पर आरोप लगाया गया कि वह सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। जैसे- स्वीमिंग पूल, क्लब, जॉगिंग ट्रैक, बच्चों के लिए पार्क आदि।
सेक्योरिटी डिपोजिट भी वापस नहीं की गई है और कुछ सोसाइटियों जैसे ईस्टर्न हाइट्स, आम्रपाली रॉयल की शिकायतें सबसे अधिक सुनने को मिली। आरडब्ल्यूए फेडरेशन के तेजेंद्र पाल त्यागी ने कई समस्याओं की ओर अफसरों का ध्यान आकर्षित कराया।
फर्राटेदार अंग्रेजी में शिकायतें सुन कर जीडीए चेयरमैन संतोष यादव ने कहा कि उनके साथ रेजीडेंट्स की यह पहली बैठक है। पहली बैठक में 100 प्रतिशत शिकायतें दूर नहीं हो पाएंगी लेकिन हर समस्या को नोट कर लिया गया है। कम से कम 60 प्रतिशत समस्या दूर कर ली जाएगी।
चार टीम बना कर प्रशासन और नगर निगम की मदद से समस्याएं दूर की जाएंगी। बैठक में डीएम अपर्णा उपाध्याय, नगर आयुक्त जितेंद्र सिंह, प्राधिकरण के सचिव सुभाष चन्द्र उत्तम, ओएसडी डीपी सिंह एवं मुख्य अभियन्ता डीआर यादव, पुलिस अधीक्षक नगर शिवशंकर यादव सहित कई अफसर मौजूद रहे।
आम समस्याएं जो बार-बार सामने आईरामप्रस्थ ग्रीन के संजीव कुमार ने फायर फाइटिंग, पानी की कमी, खुली पार्किग, सीवेज आदि की समस्यायें उठाई। विंडसर पार्क के एडवोकेट एसके पाल ने यूपी अपार्टमेन्ट एक्ट और नियम की तरफ ध्यान आकर्षित कराया।
ऑरेंज काउंटी की अध्यक्षा मधुर दादलानी ने जानकारी दी कि बिल्डर ने बेसमेंट में गैस बैंक चलाया हुआ है, पार्किंग की जगह में फ्लैट बना रखा है। पिंसेस पार्क की अध्यक्षा रेखा पाठक ने बताया कि हमारे पैसे से बने क्लब की आमदनी बिल्डर ले रहा है। देवेंद्र मलिक, एसके महेश्वरी, मोहन सांगवान, केजी विश्नोई आदि सहित अनेकों रेजीडेंट्स ने समस्यायें भी रखीं और समाधान भी बताए।
बैठक में आरडब्ल्यूए फेडरेशन के सचिन यादव, इंदिरापुरम के विशेष प्रतिनिधि आलोक कुमार, सह-चेयरमैन एमके मचामा, महासचिव संजय सिंह, सुनीता नागपाल, कंफेडरेशन के हसन, आदित्य गार्डन सिटी के अध्यक्ष अशोक चौधरी, डिजाइन आर्च के हर्षवर्धन सहित करीब 100 आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधि उपस्थित थे।आश्वासन और निर्णयगाजियाबाद विकास प्राधिकरण फेसबुक, ईमेल, मैसेज आदि पर उपलब्ध है।
सीएटीपी गौढ़ और ओएसडी धर्मेन्द्र को इस संबंध में अधिकृत किया गया है। 15 मई 2012 तक एक शिकायत सेल स्थापित कर लिया जाएगा। जिसे प्राइवेट स्वयं सेवी संस्थाएं संचालित करेंगे और जो आरडब्ल्यूए की शिकायत का जवाब भी देगा।चार टीम गठित की जाएंगी जिसमें दो प्रतिनिधि जिलाधिकारी के, दो पुलिस के और दो विकास प्राधिकरण के होंगे।
ये टीम शाम को 7 बजे से रात 9 बजे तक विभिन्न आरडब्ल्यूए में जाएगी और बिल्डर के साथ मिलकर मौके पर समस्याओं का निस्तारण करेगी।गाजियाबाद को विकास प्राधिकरण ने 8 जोनों में बांटा है। प्रत्येक जोन में एक मुख्यालय स्थापित किया जाएगा जो उस जोन की समस्याओं और समाधान पर नजर रखेगा।
72 साल से ज्यादा जीना है तो दो पेड़ लगाए जीडीए चेयरमैन संतोष यादव ने प्रत्येक नागरिक से अपने नाम का एक पेड़ लगाने की अपील की है। और 300 वर्ग मीटर से बड़े भवनों में अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने की हिदायत भी दी है। यादव ने कहा कि एक पेड़ 72 वर्ष तक एक व्यक्ति को पर्याप्त ऑक्सीजन देता है। इससे ज्यादा जीना है जो दो पेड़ लगाएं।
REF:http://www.livehindustan.com/news/location/rajwarkhabre/article1-story-0-0-229299.html
पेयजल की समस्या है। पार्किंग दूसरी पार्टी को बेच दी है। आरडब्ल्यूए पंगा करा रहा है। किए वादे नहीं निभाए। क्लब नहीं बनाया। सिक्योरिटी दोयम दर्जे की है। मेनटेंनेंस के नाम पर लूटा जा रहा है। आदि-आदि दर्जनों रेजीडेंट्स की सैकड़ों शिकायतें। वह भी पहली बार एक साथ मौजूद जीडीए चेयरमैन, डीएम और नगरायुक्त के सामने।
शनिवार को महानगर के तमाम आरडब्ल्यूए फेडरेशन के दो-दो पदाधिकारियों को जीडीए सभागार में आमंत्रित किया गया था। दोपहर से शाम तक चली बैठक में ज्यादातर सोसाइटियों के बिल्डरों पर आरोप लगाया गया कि वह सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। जैसे- स्वीमिंग पूल, क्लब, जॉगिंग ट्रैक, बच्चों के लिए पार्क आदि।
सेक्योरिटी डिपोजिट भी वापस नहीं की गई है और कुछ सोसाइटियों जैसे ईस्टर्न हाइट्स, आम्रपाली रॉयल की शिकायतें सबसे अधिक सुनने को मिली। आरडब्ल्यूए फेडरेशन के तेजेंद्र पाल त्यागी ने कई समस्याओं की ओर अफसरों का ध्यान आकर्षित कराया।
फर्राटेदार अंग्रेजी में शिकायतें सुन कर जीडीए चेयरमैन संतोष यादव ने कहा कि उनके साथ रेजीडेंट्स की यह पहली बैठक है। पहली बैठक में 100 प्रतिशत शिकायतें दूर नहीं हो पाएंगी लेकिन हर समस्या को नोट कर लिया गया है। कम से कम 60 प्रतिशत समस्या दूर कर ली जाएगी।
चार टीम बना कर प्रशासन और नगर निगम की मदद से समस्याएं दूर की जाएंगी। बैठक में डीएम अपर्णा उपाध्याय, नगर आयुक्त जितेंद्र सिंह, प्राधिकरण के सचिव सुभाष चन्द्र उत्तम, ओएसडी डीपी सिंह एवं मुख्य अभियन्ता डीआर यादव, पुलिस अधीक्षक नगर शिवशंकर यादव सहित कई अफसर मौजूद रहे।
आम समस्याएं जो बार-बार सामने आईरामप्रस्थ ग्रीन के संजीव कुमार ने फायर फाइटिंग, पानी की कमी, खुली पार्किग, सीवेज आदि की समस्यायें उठाई। विंडसर पार्क के एडवोकेट एसके पाल ने यूपी अपार्टमेन्ट एक्ट और नियम की तरफ ध्यान आकर्षित कराया।
ऑरेंज काउंटी की अध्यक्षा मधुर दादलानी ने जानकारी दी कि बिल्डर ने बेसमेंट में गैस बैंक चलाया हुआ है, पार्किंग की जगह में फ्लैट बना रखा है। पिंसेस पार्क की अध्यक्षा रेखा पाठक ने बताया कि हमारे पैसे से बने क्लब की आमदनी बिल्डर ले रहा है। देवेंद्र मलिक, एसके महेश्वरी, मोहन सांगवान, केजी विश्नोई आदि सहित अनेकों रेजीडेंट्स ने समस्यायें भी रखीं और समाधान भी बताए।
बैठक में आरडब्ल्यूए फेडरेशन के सचिन यादव, इंदिरापुरम के विशेष प्रतिनिधि आलोक कुमार, सह-चेयरमैन एमके मचामा, महासचिव संजय सिंह, सुनीता नागपाल, कंफेडरेशन के हसन, आदित्य गार्डन सिटी के अध्यक्ष अशोक चौधरी, डिजाइन आर्च के हर्षवर्धन सहित करीब 100 आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधि उपस्थित थे।आश्वासन और निर्णयगाजियाबाद विकास प्राधिकरण फेसबुक, ईमेल, मैसेज आदि पर उपलब्ध है।
सीएटीपी गौढ़ और ओएसडी धर्मेन्द्र को इस संबंध में अधिकृत किया गया है। 15 मई 2012 तक एक शिकायत सेल स्थापित कर लिया जाएगा। जिसे प्राइवेट स्वयं सेवी संस्थाएं संचालित करेंगे और जो आरडब्ल्यूए की शिकायत का जवाब भी देगा।चार टीम गठित की जाएंगी जिसमें दो प्रतिनिधि जिलाधिकारी के, दो पुलिस के और दो विकास प्राधिकरण के होंगे।
ये टीम शाम को 7 बजे से रात 9 बजे तक विभिन्न आरडब्ल्यूए में जाएगी और बिल्डर के साथ मिलकर मौके पर समस्याओं का निस्तारण करेगी।गाजियाबाद को विकास प्राधिकरण ने 8 जोनों में बांटा है। प्रत्येक जोन में एक मुख्यालय स्थापित किया जाएगा जो उस जोन की समस्याओं और समाधान पर नजर रखेगा।
72 साल से ज्यादा जीना है तो दो पेड़ लगाए जीडीए चेयरमैन संतोष यादव ने प्रत्येक नागरिक से अपने नाम का एक पेड़ लगाने की अपील की है। और 300 वर्ग मीटर से बड़े भवनों में अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने की हिदायत भी दी है। यादव ने कहा कि एक पेड़ 72 वर्ष तक एक व्यक्ति को पर्याप्त ऑक्सीजन देता है। इससे ज्यादा जीना है जो दो पेड़ लगाएं।
REF:http://www.livehindustan.com/news/location/rajwarkhabre/article1-story-0-0-229299.html
चार बिल्डरों को जीडीए ने जारी किया नोटिस
चार बिल्डरों को जीडीए ने जारी किया नोटिस
नवभारत टाइम्स | Aug 23, 2012, 08.00AM IST
नवयुग मार्केट :
बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिए फ्लैट का कब्जा देने के मामले में जीडीए ने चार बिल्डरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जीडीए के निशाने पर 14 ऐसी बिल्डर कंपनियां हैं जिन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिए हैं। इसके अलावा ऐसे अन्य कंस्ट्रक्शन की पहचान के लिए सर्वे किया जा रहा है।
15 दिनों में देना होगा जवाब
जीडीए के चीफ टाउन प्लानर एस. के. जमान ने बताया कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लेने वाले 14 बहुमंजिले टावरों की पहचान की गई है। इन बिल्डिंगों को बनाने वाली फर्मों ने जीडीए से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिए बिना फ्लैट को बेच दिया। ऐसा कर इन फर्मों ने अर्बन प्लानिंग एंड डिवेलपमेंट एक्ट का उल्लंघन किया है। जीडीए फर्स्ट फेज में इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर रहा है। अब तक चार फर्मों को नोटिस जारी कर भी दिया गया है। 15 दिनों के अंदर इन नोटिसों का जवाब देना है। उन्होंने कहा कि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो कार्रवाई होगी।
क्या है प्रावधान
मास्टर प्लान में दिए गए प्रावधानों के तहत बिल्डिंग बनाने के बाद संबंधित डिवेलपमेंट अथॉरिटी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। इसमें संबंधित अथॉरिटी जांच करती है कि बिल्डिंग में अवैध निर्माण तो नहीं है। कुल एफएआर (फ्लोर एरिया रेशो) के दस प्रतिशत तक अतिरिक्त निर्माण को कंपाउंड शुल्क देकर पास कराया जा सकता है। इससे अधिक के निर्माण को अवैध करार देकर सीलिंग या तोड़ने की कार्रवाई की जाती है। मानक के मुताबिक, पार्किंग, वॉटर सप्लाई, सीवर प्लान आदि का होना जरूरी है।
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नवभारत टाइम्स | Aug 23, 2012, 08.00AM IST
नवयुग मार्केट :
बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिए फ्लैट का कब्जा देने के मामले में जीडीए ने चार बिल्डरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जीडीए के निशाने पर 14 ऐसी बिल्डर कंपनियां हैं जिन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिए हैं। इसके अलावा ऐसे अन्य कंस्ट्रक्शन की पहचान के लिए सर्वे किया जा रहा है।
15 दिनों में देना होगा जवाब
जीडीए के चीफ टाउन प्लानर एस. के. जमान ने बताया कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लेने वाले 14 बहुमंजिले टावरों की पहचान की गई है। इन बिल्डिंगों को बनाने वाली फर्मों ने जीडीए से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिए बिना फ्लैट को बेच दिया। ऐसा कर इन फर्मों ने अर्बन प्लानिंग एंड डिवेलपमेंट एक्ट का उल्लंघन किया है। जीडीए फर्स्ट फेज में इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर रहा है। अब तक चार फर्मों को नोटिस जारी कर भी दिया गया है। 15 दिनों के अंदर इन नोटिसों का जवाब देना है। उन्होंने कहा कि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो कार्रवाई होगी।
क्या है प्रावधान
मास्टर प्लान में दिए गए प्रावधानों के तहत बिल्डिंग बनाने के बाद संबंधित डिवेलपमेंट अथॉरिटी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। इसमें संबंधित अथॉरिटी जांच करती है कि बिल्डिंग में अवैध निर्माण तो नहीं है। कुल एफएआर (फ्लोर एरिया रेशो) के दस प्रतिशत तक अतिरिक्त निर्माण को कंपाउंड शुल्क देकर पास कराया जा सकता है। इससे अधिक के निर्माण को अवैध करार देकर सीलिंग या तोड़ने की कार्रवाई की जाती है। मानक के मुताबिक, पार्किंग, वॉटर सप्लाई, सीवर प्लान आदि का होना जरूरी है।
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Wednesday, August 22, 2012
Monday, August 20, 2012
Builders and the RWA Federation GZB meet in the Conference Room of the GDA

6 Jul 2011, Conference Room of the Ghaziabad Development Authority : A meeting of the Select Builders and the Representatives of the RWAs which represent the Multistorey Societies met today under the aegis of the RWA Federation Ghaziabad to resolve the pending issues of contention after a long persuasion. The Superintending Engineer and the Nodal Officer Shri R S Diwakar presided over the meeting where in the following were present :-
- Shri R S Diwakar, Suptd. Engr and Nodal Officer of the GDA
- ShriSCGaur-TownPlanner
- Shri Niraj Gupta- Asst Engineer
- Shri L S Shukla-Executive Engineer
- About a dozen other Engineers of the GDA
- Builders Representatives from SVP Builders, Ansal Builders, Nirala Builders, JNC Construction Pvt Ltd,Gaur Homes, Gulshan Homes, Niho Construction, Msrs Shipra Construction, G C Santrum, Gaur Sons India Ltd etc
- RWAs from Eden Park, Princes Park, Ram Prastha, Shipra Suin City, Asiana Green, Ahinsa
Khand 2, Arunima Palace, Gaur Homes, Gulmohar Enclave, Rajni Gandha Aptmt, Aditya Mega
City, G C Santrum, etc
The Chairman of the RWA Federation Ghaziabad Col Tejandra Pal Tyagi brought out that as sequel to the UP Apartment Act 2011, the Builder is bound to give full details of the approved plan to every occupant, return the security deposit, obtain Completion Certificate before giving possession of the Flats, hand over the Society to the respective RWAs and provide total common facilities as promised at the beginning of the Project. There is a brazen breach of these provisions and the Occupants are feeling cheated, exploited and helpless. It is for this reason and with a view to giving a common platform for grievances redressal that this meeting was arranged after a lot of homework. After due deliberations and thought, following decisions were taken :-
- Niho Scottish Garden : The Builder agreed to get the Lifts repaired by 10 Sep and all other issues will be sorted out by 30 Nov.
- Rajnigandha Apartment : The Builder agreed to provide the handing / taking over documents with the RWA with in a week.
- Gulmohar Enclave : The Builder agreed to return the Security Deposit after adjusting a small part for the maintenance he has done with due consultations with the RWA.
- Gaur Homes : The Builder agreed to recgnise the RWA and will take steps to hand over the society to the RWA.
- Shipra Sun City : The Builder agreed to relocate the Transformer as shown in the original plan and he also agreed to provide sufficient pathway near the OHT for the movement of the Fire Tenders.
- New Panchwati Colony : Shri RS Diwakar ordered the concerned JE to take immediate steps to prevent further construction of multistorey flats on single units. He also agreed to provide a list of the unauthorised colonies in the City which need to be authorised.
- Princes Park : Builder agreed to hold a meeting with the RWA on 18 Jul to thrash out the contentious issues. The GDA ordered immediate ceiling of the micro Towers erected by the Builder on the high rise buildings.
- Ahinsa Khand 2 : It was brought out that GDA collected about Rs 100 Crore for the External Development Charge but no such work has been done. The GDA accepted that about Rs 34 crore has been collected towards external development charge and estimates for about Rs 7 crore are in the pipe line for tendering.
- G C Santrum : It was brought out that TDS in water in this colony is 4200 instead of acceptable limit of 80. Builder has collected one crore to provide a softening plant which is getting rusted and beyond economical repair. The Builder had to agree to take corrective action before 31 Jul.
- Eden Park : The Builder had to agree to reduce the maintenance charge from Rs 1.50 per square foot to Rs 1.10 per Square foot. The Builder was also asked to get the Lift alarm system repaired, provide an office for the RWA, return the security deposit and hand over the community center etc.
आर. डब्लू. ए. फेडरेशन गाजियाबाद और प्रशासन की बैठक इन्द्रापुरम में
आर. डब्लू. ए. फेडरेशन गाजियाबाद और प्रशासन की बैठक इन्द्रापुरम में
17 जुलाई, इन्द्रापुरम गाजियाबाद- आज यहाँ जिलाधिकारी श्री हृदयेश कुमार एवं तमाम मुख्य
विभागों के मुखियाओं नें आर. डब्लू. ए. फेडरेशन गाजियाबाद के साथ एक बैठक की और इन्द्रापुरम ज़ोन की समस्याएं सुनीं ! अधिकारियों ने सभी समस्याओं पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वाशन दिया !
मुख्यतः निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा हुई -
1. बिल्डर द्वारा सेक्योरिटी डिपोजिट वापस ना करना , सार्वजानिक स्थलों का कामर्शियल उपयोग करना, कालोनी को आर. डब्लू. ए. फेडरेशन को हैण्ड ओवर ना करना आदि !
2. जी. डी. ए. द्वारा कम्पलीशन सर्टिफिकेट ना दिया जाना !
3. पुलिस का बर्ताव एवं लापरवाही !
4. बैक अप पावर के रेट
5. अ.डर पास, डिग्री कालेज व अस्पताल
कुछ प्रमुख सोसायटी के प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया
- श्री मोहित सक्सेना (Eden Park)- सोसायटी का बिल्डर पंजीकृत आर. डब्लू. ए. को Recognize नहीं कर रहा है , ना ही वो Security Deposit वापस कर रहा है! सोसायटी के सामने सड़क पर अप्रत्यासित ट्रैफिक जाम रहता है !
- अतुल भारद्वाज(GK -2, Indrapuram)- स्थानीय पुलिस आर. डब्लू. ए. की कोई बात नहीं सुनती है, क्षेत्र में Chain Snatching की घटनाएँ बढती जा रही हैं और पुलिस का बर्ताव निंदनीय है !
- LT. Col B P Upadhyay- (नीतिखंड) - सड़कों को तार और पाइप बिछाने के लिए बार बार तोड़ा गया है और मरम्मत नहीं की गई है! क्षेत्र में जगह जगह मिटटी के ढेर लगे हुए हैं !
- LT. Col Samar Singh (Windsor and Nova Society) - बिजली और पानी की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित किया!
- हर्ष वर्धन (Design, E - Homes) - बिल्डर से संपर्क करना मुश्किल है ! जितना भवन का किराया होगा उतना उसमें Maintenance Charge लगाया हुआ है ! कुछ आवंटियों की सप्लाई लाइन काट दी गई है !
- LT. Col Omveer Singh (Manoj Vihar) - इन्द्रापुरम में एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है! उन्होंने एक अंडर पास और एक डिग्री कालेज स्थापित करने का भी सुझाव दिया !
- P C Garg (Shipra Sun City) - शिप्रा सनसिटी और आर. डब्लू. ए. में जो M.O.U. हुआ है वह illegal है ! बिल्डर ने आवंटियों की जगह का दुरूपयोग किया है ! GDA ने Completion Certificate नहीं दिया है I Common Facility के स्थानों पर Extra Residential Flats बना दिए हैं! यहाँ तो Maintenance charge, Residential Flats के Extra Profit के ब्याज से ही अदा हो जाएगा !
- S K Chhabra (Windsor Park) – Voter I Card नहीं बने हैं, Garbage Dumps Points नहीं हैं और Sewage Disposal अत्यंत ख़राब हैं! पंपिंग स्टेशन पर Diesel नहीं है ! सफाई कर्मचारिओं को वेतन नहीं मिला है
- मनोज शर्मा (आशियाना उपवन) – Builder ने सड़कों की Connectivity नहीं दी है, Street Light कहीं भी नहीं है ! और Vendors बहुत है !
फेडरेशन के चेयरमैन कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी ने सुझाव दिया कि जब तक पानी और बिजली की आपूर्ति नहीं की जाती तब तक गगन चुम्बी इमारतों के निर्माण पर रोक लगे!फेडरेशन के महासचिव संजय सिंह ने इन्द्रापुरम में पानी के गिरते स्तर पर चिंता व्यक्त की ! आर.डब्लू.ए.फेडरेशन गाजियाबाद और रोटरी क्लब इन्द्रापुरम ने मिलकर प्रशासन के सहयोग से शिप्रा सनसिटी में पौधा रोपण भी किया !
इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री हृदयेश कुमार ,अपर जिलाधिकारी(नगर) श्रो सुनील कुमार श्रीवास्तव, नगर मजिस्ट्रेट श्री उमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार विजेता, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अधिशासी अभियंता श्री उपाध्याय, सर्कल आफिसर श्री सतीश चन्द्र, मुख्य चिकित्सा धिकारी श्री ए. के. धवन, विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता श्री ए. के.सिंह एवं श्री ए. के. गुप्ता, अतिरिक्त नगर आयुक्त श्रीमती निरुपमा मिश्रा, स्वास्थ अधिकारी श्री के के त्यागी, जन सूचना निर्देशक श्री नवल कान्त तिवारी सहित अनेकों प्रशासनिक अधिकारिओं ने भाग लिया !चूँकि बहुत सारी समस्याये बिल्डरों द्वारा मनमानी की थीं इसलिए जी. डी. ए. के वाइस चेयरमैन के साथ एक और बैठक करने का निर्णय लिया गया ! जिलाधिकारी महोदय ने अधिकारिओं को निर्देश दिया की पहले वो विभागों में तालमेल बिठाये ! उन्होंने यह भी कहा की आज उठाये गए बिन्दुओं पर अगली बैठक में प्रगति बतायें ! अगली बैठक मोहन नगर ज़ोन में शीघ्र ही की जाएगी!
The Residents of the Gulmohur Green Society stage demonstration against the SVP Builder
The Residents of the Gulmohur Green Society stage demonstration against the SVP Builder
01 Mar 2012, Gulmohur Greens, Mohan Nagar, Ghaziabad : The Residents of the Gulmohur Greens Society, Mohan Nagar staged a demonstration against the SVP Builder for arbitrarily fixing the highly exorbitant maintenance charges and cutting the electric supply to the a few Flats. The representative of the Builder Shri A K Upadhyay misbehaved with the ladies and left the office without listening to the RWA and the Residents. Subsequently, an application was made to the SHO, Thana Sahibabad. Later a delegation of the RWA of the Gulmohur Greens under the leadership of the Chairman of the RWA Federation Ghaziabad Col Tejndra Pal Tyagi met the Addl District Magistrate (City) Shri Atal Kumar Rai and requested him to issue a notice to the Builder to stop the arbitrary maintenance charges forthwith (Copy Attached). The issue was attended with all sensitivity and the Builder had to beat a hasty retreat. The president of the Gulmohur Greens Shri A R Saifi and the Vice President Shri Nischal Tyagi led the delegation.
01 Mar 2012, Gulmohur Greens, Mohan Nagar, Ghaziabad : The Residents of the Gulmohur Greens Society, Mohan Nagar staged a demonstration against the SVP Builder for arbitrarily fixing the highly exorbitant maintenance charges and cutting the electric supply to the a few Flats. The representative of the Builder Shri A K Upadhyay misbehaved with the ladies and left the office without listening to the RWA and the Residents. Subsequently, an application was made to the SHO, Thana Sahibabad. Later a delegation of the RWA of the Gulmohur Greens under the leadership of the Chairman of the RWA Federation Ghaziabad Col Tejndra Pal Tyagi met the Addl District Magistrate (City) Shri Atal Kumar Rai and requested him to issue a notice to the Builder to stop the arbitrary maintenance charges forthwith (Copy Attached). The issue was attended with all sensitivity and the Builder had to beat a hasty retreat. The president of the Gulmohur Greens Shri A R Saifi and the Vice President Shri Nischal Tyagi led the delegation.
The following members of the Gulmohur Greens RWA were present on this occasion :-
Ex Chief Engineer Shri Surendra Chandra Singhal, Shri Abhishek Midha, Execitive Member Shri Mritunjay Singh, Treasurer Shri Sunil Saxena, General Secretary Shri Naveen Gupta, Executive Members Shri John C Abraham & Executive Member Shri Neeraj Bhatia.
Sunday, August 19, 2012
SVP Builder is a fraud
I have purchased a three bedroom residential flat having an area of 1590 square feet in Gulmohar Gardens, NH-58, Raj Nagar Extn., Noor Nagar, Ghaziabad. The booking of the said flat was made in the febuary 2010 and I made every payments to SVP Builders (I) Ltd till date. At the time of booking, the Builder promised the possession of the flat by Dec\'10 and showed me a Central park as well as a very huge green area (80%), the same is also mentioned in the Brochure given to me during the time of booking. It is also mentioned in the allotment letter provided to me that if the company (SVP) fails to hand over the possession of flat completed in all respect by committed date then SVP will be liable to pay me a penalty at the rate of Rs. 3 per square feet per month for the successive delays. (Till date I have also not received my Allotment letter.)
However, the project has not been completed even after approximately 2 years from the promised date of delivery.Now builder has changed the layout of the project and going to construct two new towers in the park area and also cutting down the green area as he is coming up with another project on the same green land as Gulmohar Phase II (initially it was named Krishna Garden). When inquired, I was told by the Builder that he has an approval from Ghaziabad Development Authority (GDA). Therefore, the Central park is now converted into new buildings.
\"How can a builder change a project map without the concerned people who have already paid and bought the flat in the project?\" on the terms What he has told, Now the green area / Park which was promised me at the time of booking is gone therefore I humbly request yourself that an inquiry should be mooted and immediately the Builders encroachment should be stopped till the time matter is not clear.
However, the project has not been completed even after approximately 2 years from the promised date of delivery.Now builder has changed the layout of the project and going to construct two new towers in the park area and also cutting down the green area as he is coming up with another project on the same green land as Gulmohar Phase II (initially it was named Krishna Garden). When inquired, I was told by the Builder that he has an approval from Ghaziabad Development Authority (GDA). Therefore, the Central park is now converted into new buildings.
\"How can a builder change a project map without the concerned people who have already paid and bought the flat in the project?\" on the terms What he has told, Now the green area / Park which was promised me at the time of booking is gone therefore I humbly request yourself that an inquiry should be mooted and immediately the Builders encroachment should be stopped till the time matter is not clear.
Haven't received any intimation from SVP regarding their withdrawing possession letters. Does GDA's authority carry no value in their eyes?
Wednesday, August 15, 2012
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